नमो ड्रोन दीदी योजना 2026: महिलाओं को मिलेगा खेती के लिए ड्रोन
विषय-सूची
मोदी सरकार ने खेती में क्रांति लाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। महिलाओं को ड्रोन पायलट ट्रेनिंग और 80% सब्सिडी मिलेगी। जानिए पात्रता, दस्तावेज और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में।
क्या आपने कभी सोचा है कि गांव की महिलाएं अब ट्रैक्टर नहीं बल्कि आसमान में ड्रोन उड़ाएंगी? हां, यह संभव हो गया है केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से। आमतौर पर खेती में दवा का छिड़काव करना बहुत मेहनत वाला और जोखिम भरा काम होता है। इस समस्या को दूर करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है।
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महिला मंडलों (Women SHGs) को ड्रोन खरीदने के लिए लाखों रुपये की सब्सिडी देती है और ड्रोन उड़ाने की मुफ्त ट्रेनिंग भी प्रदान करती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह लेख अंत तक पढ़ें।
हाइलाइट्स: योजना के लाभ एक नजर में
– योजना का नाम: नमो ड्रोन दीदी योजना (प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र)।
– मुख्य लाभ: ड्रोन खरीदने के लिए 80% सब्सिडी (अधिकतम ₹8 लाख तक)।
– लक्षित समूह: महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) – महिला स्वसहायता समूह।
– ट्रेनिंग: 15 दिनों की मुफ्त ड्रोन पायलट ट्रेनिंग।
– आय की संभावना: वार्षिक ₹1,00,000+ अतिरिक्त आय कमाने का अवसर।
– लोन सुविधा: बाकी राशि के लिए 3% ब्याज दर पर सस्ता लोन।
नमो ड्रोन दीदी योजना का अवलोकन
इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक लाना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। सरकार आने वाले वर्षों में देशभर के 15,000 महिला SHGs को ड्रोन प्रदान करेगी। ये “ड्रोन दीदियां” किसानों को किराए पर ड्रोन सेवा प्रदान करके अच्छी कमाई कर सकेंगी। ड्रोन से दवा का छिड़काव करने से समय बचता है और फसल को नुकसान होने से रोका जा सकता है।
योजना के लाभ (वित्तीय सहायता)
सरकार इस योजना में दो प्रकार से बड़ी मदद करती है:
1. ड्रोन खरीद पर सब्सिडी:
महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) को ड्रोन और उसकी एक्सेसरीज खरीदने के लिए कुल कीमत के 80% या अधिकतम ₹8 लाख तक सब्सिडी मिलती है।
2. सस्ता लोन सुविधा:
बाकी 20% राशि अगर आपके पास नहीं है, तो सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) से लोन उपलब्ध कराती है। इस लोन पर केवल 3% ब्याज देना होता है, जो बहुत कम माना जाता है।
पात्रता मानदंड (कौन आवेदन कर सकता है?)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता जरूरी है:
1. SHG सदस्यता: आवेदक महिला किसी सक्रिय स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य होनी चाहिए।
2. क्लस्टर चयन: आपका गांव या क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित ड्रोन क्लस्टर में आना चाहिए।
3. उम्र सीमा: महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
4. बेसिक स्किल्स: ड्रोन पायलट बनने के लिए चुनी गई महिला को पढ़ना-लिखना आना चाहिए और स्मार्टफोन इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
– आधार कार्ड (प्रत्येक सदस्य का)।
-SHG रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(समूह का रजिस्ट्रेशन)।
– बैंक पासबुक(SHG के बैंक खाते की डिटेल)।
– पैन कार्ड(SHG का)।
– एड्रेस प्रूफ(बिजली बिल या राशन कार्ड)।
– पासपोर्ट साइज फोटो।
– मोबाइल नंबर(आधार से लिंक)।
ड्रोन ट्रेनिंग प्रक्रिया (15 दिनों का कोर्स)
सरकार सिर्फ ड्रोन नहीं देती, बल्कि उसे उड़ाने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी प्रदान करती है।
– अवधि: कुल 15 दिनों की ट्रेनिंग होती है।
– पायलट ट्रेनिंग (5 दिन):जिसमें ड्रोन उड़ाना, कंट्रोल करना और सेफ्टी नियम सिखाए जाते हैं।
– एग्रीकल्चर ट्रेनिंग (10 दिन):जिसमें खेत में दवा का छिड़काव कैसे करना, फसल का निरीक्षण कैसे करना आदि सिखाया जाता है।
– ट्रेनिंग के बाद आपको रिमोट पायलट सर्टिफिकेट भी मिलता है।
आवेदन प्रक्रिया (कैसे आवेदन करें?)
वर्तमान में इस योजना के लिए कोई सीधा ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, लेकिन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
चरण 1: स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें
अपने गांव की ग्राम पंचायत या तालुका स्तर पर NRLM (नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन) ऑफिस से संपर्क करें। आप निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) का भी दौरा कर सकते हैं।
चरण 2: SHG का चयन
जिला स्तर की समिति द्वारा सक्रिय और अच्छा काम करने वाले SHGs का चयन किया जाता है।
चरण 3: इंटरव्यू और ट्रेनिंग
चयनित समूह से एक बहन को ड्रोन पायलट और दूसरी को असिस्टेंट (टेक्नीशियन) के रूप में चुनकर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है।
चरण 4: ड्रोन वितरण
ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, फर्टिलाइजर कंपनियां (जैसे IFFCO, KRIBHCO) द्वारा उस SHG को ड्रोन प्रदान किया जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
यहां कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जो योजना से संबंधित हैं:
प्रश्न 1: नमो ड्रोन दीदी योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: इस योजना में ड्रोन की कीमत के 80% या अधिकतम ₹8 लाख तक सब्सिडी मिलती है।
प्रश्न 2: क्या व्यक्तिगत महिला किसान इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
>उत्तर: नहीं, वर्तमान में यह योजना केवल महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए है। व्यक्तिगत किसानों के लिए SMAM योजना के तहत 40-50% सब्सिडी उपलब्ध हो सकती है।
प्रश्न 3: ड्रोन ट्रेनिंग कहां और कैसे मिलती है?
>उत्तर: ट्रेनिंग सरकारी मान्यता प्राप्त केंद्रों पर 15 दिनों के लिए मुफ्त दी जाती है, जिसमें पायलटिंग और कृषि उपयोग शामिल होता है।
प्रश्न 4: योजना के लिए आवेदन कैसे करें अगर ऑनलाइन पोर्टल नहीं है?
उत्तर: स्थानीय NRLM ऑफिस, ग्राम पंचायत या KVK से संपर्क करें। जिला समिति SHGs का चयन करती है।
प्रश्न 5: ड्रोन से कितनी कमाई हो सकती है?
>उत्तर: ड्रोन सेवाएं किराए पर देकर प्रति वर्ष ₹1 लाख से अधिक अतिरिक्त आय संभव है, क्योंकि एक ड्रोन से 500 एकड़ तक छिड़काव किया जा सकता है।
प्रश्न 6: क्या योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है?
उत्तर: हां, मुख्य रूप से ग्रामीण महिला SHGs के लिए, लेकिन क्लस्टर आधारित चयन पर निर्भर करता है।
प्रश्न 7: लोन चुकाने की अवधि क्या है?
>उत्तर: AIF के तहत लोन पर 3% ब्याज है, और चुकाने की अवधि आमतौर पर 5-7 वर्ष होती है, लेकिन विस्तृत जानकारी बैंक से लें।
प्रश्न 8: ड्रोन का उपयोग केवल दवा छिड़काव के लिए है?
>उत्तर: मुख्य रूप से दवा छिड़काव और फसल निरीक्षण के लिए, लेकिन अन्य कृषि कार्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
प्रश्न 9: योजना में कितने SHGs को लाभ मिलेगा?
उत्तर: सरकार का लक्ष्य 15,000 महिला SHGs को ड्रोन प्रदान करना है।
प्रश्न 10: क्या ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट मिलता है?
उत्तर: हां, ट्रेनिंग पूरी होने पर रिमोट पायलट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो DGCA द्वारा मान्य होता है।
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